महसूल प्रशासनाचे लेखी आदेश, चार वेळा आमरण उपोषण आणि वारंवार दिलेली आश्वासने... तरीही खडकी–करणवाडी ते घोडदरा व नरसाळा या गावांना जोडणारा शिवधुरा (पांदण) रस्ता आजही अतिक्रमणमुक्त झालेला नाही. प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात संतप्त झालेल्या शेतकरी, महिला आणि ग्रामस्थांनी अखेर मारेगाव तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू निमसटकर करत असून, आंदोलकांनी बैलबंडी व जनावरांसह आंदोलनस्थळी ठिय्या देत प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रस्ता मोकळा करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे.
चार वेळा आमरण उपोषण... तरीही न्याय नाही
आंदोलक संदीप सांबशिव उमरे यांनी सांगितले की, शिवरस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी आतापर्यंत चार वेळा आमरण उपोषण करण्यात आले. प्रत्येक वेळी प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार तसेच तत्कालीन नायब तहसीलदार रामगुंडे यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडण्यात आले होते. त्यानंतर अतिक्रमण हटविण्याचे आदेशही काढण्यात आले; मात्र आजपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
महसूल विभागावर गंभीर आरोप
महसूल विभाग जाणीवपूर्वक कारवाई टाळत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असताना, उलट अतिक्रमणधारकांविरोधात पोलिसांत तक्रार करण्यासाठी उपोषणकर्त्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आदेश असूनही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्यामुळे या प्रकरणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची शंका उपस्थित करत संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.
"आदेश दिले... पण अंमलबजावणी कोण करणार?"
"महसूल विभाग स्वतःची जबाबदारी झटकत आहे. आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर त्या अन्यायाला जबाबदार कोण?" असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला.
महिलांचा संताप : "साहेब, आम्ही जगायचं की मरायचं?"
खडकी, करणवाडी, घोडदरा आणि नरसाळा परिसरातील मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी आंदोलनस्थळी सहभागी झाल्या. त्यांनी संदीप उमरे यांच्या मागण्यांना जाहीर पाठिंबा देत धरणे आंदोलन केले.
तहसीलदारांशी थेट चर्चा करताना महिलांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. "शेतात जाण्याचा रस्ता नाही, प्रशासन न्याय देत नाही... मग आम्ही जगायचं की मरायचं?" असा हृदयस्पर्शी आणि संतप्त सवाल त्यांनी सरकारसमोर उपस्थित केला.
न्याय न मिळाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
दरम्यान, आंदोलक संदीप उमरे यांनी न्याय न मिळाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या भूमिकेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
हा संघर्ष केवळ एका शिवरस्त्याचा नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा, शासनाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचा आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न बनला आहे. चार गावांतील शेकडो शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेला हा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.
आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे. शासनाचे आदेश प्रत्यक्षात उतरतील की शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणखी उग्र होईल, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.