दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सौर प्रकल्पांबाबत नवीन नियम लागू करण्यात आले असून अतिरिक्त आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुरू असलेले तसेच प्रस्तावित सौर प्रकल्प गंभीर अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आकारणीच्या निर्णयाबाबत तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी उपविभागीय अधिकारी, वणी यांच्यामार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे.
अचानक लागू करण्यात आलेल्या नियमांमुळे सौर उद्योजक, ग्राहक, गुंतवणूकदार तसेच या क्षेत्राशी संबंधित कामगार वर्ग यांच्यावर मोठा आर्थिक व प्रशासकीय ताण निर्माण झाला आहे. अनेक प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण होत असून शासनाच्या हरित ऊर्जा व सौर प्रोत्साहन धोरणालाच त्यामुळे धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सौर ऊर्जा क्षेत्र हे राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त आकारणीचा निर्णय व नियमबदल याबाबत तातडीने पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे —
अतिरिक्त आकारणीचा निर्णय स्थगित करावा अथवा पुनर्विचारासाठी पुढे पाठवावा.
१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लागू करण्यात आलेल्या नियमांबाबत स्पष्ट, सविस्तर व पारदर्शक मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात.
आधीच सुरू असलेल्या प्रकल्पांना दिलासा देण्यासाठी विशेष सवलत अथवा संक्रमण कालावधी जाहीर करावा.
निवेदन देतेवेळी राजू पिंपळकर, शैलेश ढोके, जावेद खान, स्वप्नील रामगीरवार, नांदेकर, नितीन काकडे, राजीक खान, चंद्रशेखर चौधरी, अनुप काटकर, करण दुर्योधन, मयूर झाडे, अतुल कोंगरे, मुकेश डोरलीकर, भूषण मिलमिले, आमीर सिद्दीकी, बन्टी दोरखंडे, अक्षय बोबडे, राकेश खारकर, वैभव आडे, मिथलेश पिंपळकर, अमोल पाटील, शुभम जैन, रोहित चोपणे, हरीश बिलोरिया, अक्षय देठे आदी उपस्थित होते.