वणी नगरपरिषद व्दारा सन २०२५-२०२६ ते २०२८-२०२९ च्या प्रस्तावित केल्या गेलेल्या चतुर्थ वार्षीक कर मूल्यांकण (मालमत्ता करवाढ) बाबत वणी कर नागरिकांत प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान कर वाढ रद्द करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने आंदोलन, निवेदन देण्यात आली आहे. वणी विधानसभेचे माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांच्या नेतृत्वात ही मालमत्ता करवाढ रद्द करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने करण्यात आली. तसेच या संदर्भात अमरावती येथे दिनांक २६ सप्टेंबर ला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देवुन त्यासंदर्भात त्यांचे सोबत अमरावती येथे चर्चा केल्यानंतर दिनांक २९ सप्टेंबर ला यवतमाळ येथे एका कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. त्या निवेदनाची दखल घेत वणी नगरपरिषदेला त्वरीत सकारात्मक निर्देश देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनी दिली.
वणी विधानसभेचे माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांच्यासह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनामध्ये नमुद केले आहे की, वणी नगर परिषदेच्या सन २०२० पासुन सार्वत्रिक निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासक आणि मुख्याधिकारी अशी दुहेरी भूमिका मुख्याधिकारी निभावत आहे.
वणी नगरपरिषदव्दारा वणीतील आम जनतेस मागील १५ ते २० दिवसापासून मालमत्ता करवाढ संदर्भात नोटिस पाठविण्यात आलेल्या असुन त्यामध्ये कराचे जे प्रस्तावित मूल्यांकन व त्यावरील कर दर्शविलेले आहे ते चालू आर्थीक वर्षाचे करापेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे. काही ठिकाणी ते ३४ पट तर काही ठिकाणी ते ६ पट वाढीचे प्रस्तावित केलेले आहे ते मूल्यांकन महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकाचे तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीचे विरोधात आहे त्यामुळे प्रस्तावित कराबाबतच्या ज्या विशेष नोटिसा नगरपरिषदव्दारा पाठविण्यात आलेल्या आहे त्यामुळे जनमाणसात आकोश निर्माण झाला आहे असे नमूद करण्यात आले आहे.
वणी शहर हे खुप मोठे औद्योगिक शहर नाही तसेच कुठलाही मोठा उद्योग नाही तसेच ते महानगर सुद्धा नाही परंतु नगर परिषद वणी द्वारा जी प्रस्तावित मूल्यांकन व त्यावरील कर आकारणी प्रस्तावित केलेली आहे ती मोठ्या महानगरात सुद्धा नाही तसेच ती कर आकारणी खुप अवास्तव असून नागरीकांच्या नागरीकत्व हक्काला बाधा पोहचविणारी तसेच त्यांचे आर्थीक शोषण करणारी आहे. तसेच नगर परिषद वणीव्दारा जी प्रस्तावित मूल्यांकन व त्यावरील कर आकारणी प्रस्तावित केलेली आहे ती सरसकट केलेली असून संपुर्ण नगरपालिका हद्दीत लागू करण्यात आलेली आहे
जेव्हा की, शासनाच्दारे हस्तांतरणाच्या व्यवहाराकरीता शहरात विभागणीय रेडीरिकनरचे दर ठरविल्या जाते त्याचप्रमाणे कर आकारणी सुध्दा विभागणीय दर ठरवुन करणे गरजेचे व न्यायोचित आहे जेणेकरून दलीत व गरिब वस्तीतील लोकांना त्याचा फायदा होईल.
नगर परिषद वणीव्दारा जी प्रस्तावित मूल्यांकन व त्यावरील कर आकारणी प्रस्तावित केलेली आहे ती कर आकारणी महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकाचे तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीचे विरोधात आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ नुसार मालमत्ता निवासी करात मागील कर आकाराणी पेक्षा दुप्पट तसेच वाणिज्य प्रयोजनासाठी ३ पट यापेक्षा जास्त आकारणी करता येत नाही तसेच नविन कर आकारणी ही जुन्या दराचे ४० टक्के पेक्षा जास्त करता येत नाही ही तरतुद असतांनाही नगरपरिषद वणी व्दारा जी प्रस्तावित कर आकारणी जाहिर करण्यात आलेली आहे ती सदर नियमांचे पायमल्ली करणारी आहे त्यामुळे सदर प्रस्तावित मूल्यांकण व कर आकारणी त्वरीत रद्द करणे गरजेचे आहे असे निवेदनात नमूद केले आहे.
तसेच संदर्भाकित नोटिसमध्ये वणी नगरपरिषद व्दारा नोटिस मिळाल्यापासुन ३० दिवसाचे आत अपील दाखल करणेबाबत सुचविलेले आहे परंतु सदर अपील दाखल करतेवेळी नगरपरिषद व्दारा ३१ मार्च २०२६ ची टॅक्स पावती भरून घेतल्या जात आहे तसेच प्रस्तावित कर आकारणी पैकी ५० टक्के रक्कम भरावयास सांगण्यात येत आहे जे पुर्णपणे चूकीचे व बेकायदेशीर आहे परिणामी सामान्य नागरीकांमध्ये शासन विरोधी भावना निर्माण झालेली आहे.
त्यामुळे माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांच्यासह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनाद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली की, नगरपरिषद वणीव्दारा प्रस्तावित कर आकारणीच्या ज्या नोटिसा निर्गमीत करण्यात येत आहे त्या त्वरीत थांबविण्याबाबत नगर परिषदेला निर्देश द्यावे तसेच त्यांची प्रस्तावित कर आकारणी त्यांना त्वरीत रद्द करण्याचे अथवा परत घेण्याचे निर्देश द्यावे तसेच पुढील कर आकारणी व त्याची सुनवाई हि जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडणुकव्दारा लोकनियुक्त प्रतिनीधीची कमेटी स्थापन होत नाही तोपर्यंत थांबविण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.