न्यायालयिन शुल्क (कोर्ट फी )चा तुटवडा दूर करून न्यायालयीन शुल्क कोर्ट फी ताबडतोब उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी उपविभागीय अधिकारी वणी यांच्याकडे वणी वकील संघांच्या वतीने दिनांक १९ सप्टेंबर रोजी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन शुल्काशिवाय कोणतेही न्यायालयीन काम करणे शक्य नाही असे असताना मागील अनेक महिन्यापासून वणी तहसीलमध्ये न्यायालयीन शुल्काचा तुटवडा आहे. रु 5 रू,10 व ,20 रु च्या न्यायालयीन शुल्काचा तुटवडा असल्यामुळे पक्षकारांना व वकिलांना त्याचा फार मोठा मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. परिणाम स्वरूपी न्यायालयीन शुल्काकरिता (कोर्ट फी )वकील व पक्षकारांना वन वन भटकावे लागत आहे. वनी तहसील मध्ये न्यायालयीन शुल्क उपलब्ध नसल्यामुळे वकील व पक्षकारांना मारेगाव, चंद्रपूर, वरोरा, केळापूर आदी ठिकाणावरून आणावे लागत आहे. त्यामुळे वकील व पक्षकारांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असून फार मोठा मानसिक त्रास होत आहे. त्यामुळे वनी तहसील कार्यालयामध्ये ताबडतोब कोर्ट फी उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी वणी वकील संघाच्या वतीने निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदन देताना ऍड. अमोल टोंगे, ऍड. दिलीप परचाके, ऍड प्रतीक्षा शेंडे, ऍड रामेश्वर लोणारे, ऍड, विप्लव तेलतुंबडे, ऍड, जाहिद शरीफ, ऍड.संतोष घायवट, ऍड,कुमार मोहकमपुरी, ऍड आकाश निखाडे,ऍड यशवंत रहाटे, ऍड.अरविंद सिडाम, ऍड.राहुल दानव, ऍड.सुशील काळे, ऍड पूजा मत्ते, ऍड सुषमा क्षीरसागर ऍड.सागर नावडे,आदी वकील मंडळी उपस्थित होते.