यवतमाळ जिल्हा हा देशातच नव्हे तर जगात शेतकरी आत्महत्येसाठी कुप्रसिद्ध आहे. यामागील कारणे हे फारसे गंभीर स्वरूपाचे नसून क्षुल्लक आहेत. ज्यात बियाणे, खते आणि रासायनिक या विषयाचा प्रामुख्याने समावेश होतो. सध्या रब्बी आटोपून शेतकरी खरिपाच्या लगबगीत लागवणी बरोबर अत्यावश्यक असलेल्या खतांचा उपलब्ध साठा नसल्याने परिसरातील पेरण्या खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खतांचा सुरळीत पुरवठा करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राजू उंबरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
मान्सून तोंडावर आला असल्याने शेती कामाला वेग आला ज्यात पेरण्या करून प्रथम प्रक्रिया पार पडण्यास सुरुवात झाली. कापूस, मका, ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, उस या पिकांच्या आपल्या भागात पेरण्या करण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र पेरणी करताना बरोबरच लागणारे खते वणी उपविभागात नसल्याने शेतकऱ्यांना पेरण्यात अडथळा निर्माण होत आहे. सध्या कृषी केंद्र चालकांकडून डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खताचा काळाबाजार करून कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जात आहे. तर याच खतांच्या खरेदी बरोबर लिंकिंग नावाची प्रथा (ही एक अट) कृषी केंद्र चालकांकडून सुरु करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट चालू आहे. यामुळे परिसरातील शेतकरी बांधवांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर डीएपी खताची अनुपलब्धता ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. पेरणीसाठी आणि पिकांच्या वाढीसाठी डीएपी खत अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, सध्याच्या तुटवड्यामुळे शेतकऱ्यांची पेरणी लांबणीवर पडत आहे आणि यामुळे त्यांच्या शेती उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सदर कृषी केंद्र चालक या खताचे साठे करून जादा दराने विकत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना हे खते परवडणारी नाहीत. गेल्या अनेक वर्षापासून खताच्या मोठ्या पिशवी सोबत लहान लहान पुड्यां (पिल्लू) खरेदी करण्यासाठी कृषी केंद्र चालकांनी निर्बंध लावलेले आहे. वास्तविक पाहता ह्या पुड्या खत कंपन्याकडून डेमो स्वरुपात निशुल्क येतात. सदर खतासोबत ह्या पुड्या वापरल्यास खतांचा प्रभावी परिणाम पिकांवर होतो असे सांगून अव्वाच्या सव्वा दरात शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात येते. जर ह्या लहान पुड्या घेतल्या नाही तर शेतकऱ्यांना खत दिल्या जात नाही.असा प्रकार परिसरात आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यात डी.ए.पी. खताचा पुरवठा सुरळीत व कोणतीही अट न लावता हे खते शेतकऱ्याना देण्यात यावे यासाठी कृषी विभागांना आदेश द्यावेत, तसेच जिल्ह्यातील सर्व कृषी केंद्रावर छापे टाकून साठेबाजी करणाऱ्या कृषी केंद्र चालकांचे परवाने रद्द करावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर खत मिळून त्यांचे संभाव्य नुकसान टाळता येईल. अशी मागणी मनसे नेते राजू उंबरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हितार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरूपाचा आंदोलनाचा इशारा सुद्धा उंबरकर यांनी दिला..
लिंकिंगची जाचक अट रद्द करा...
खतांच्या विक्री करण्यात आलेली लिंकिंगची अट जाचक असून शेतकऱ्यांना यामुळे आर्थिक भुर्दंड आहे. सदर प्रकरणात कृषी केंद्र चालकांनी हात वर केले. त्यामुळे सरकारने या विषयात लक्ष घालून ही अट रद्द करणे गरजेचे आहे. यासाठी कृषी मंत्र्यांची भेट घेऊन हा मुद्दा निदर्शनास आणून देऊ..
– राजू उंबरकर
मनसे नेते, महाराष्ट्र