उकणी येथील प्रकल्पग्रस्त भूसंपादनाच्या प्रश्नावर 9 जून रोजी जलसमाधी आंदोलन करणार होते. मात्र खा. प्रतिभा धानोरकर व वेकोलि अधिकारी यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याने सदर आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे शेतकरी संघर्ष समितीद्वारा जाहीर करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात खा. प्रतिभा धानोरकर यांच्याशी वरोरा येथे तर शनिवारी ताडाळी येथे वेकोलिच्या वरिष्ठ अधिका-यांशी बैठक झाली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
उकनी या क्षेत्रातील 85 टक्के जमीन वेकोलीने संपादित केली. परंतु 15 टक्के जमीन जी 600 एकर आहे. या भूमीवर 175 शेतकरी उदरनिर्वाह करतात. ही जमीन वेकोलीने संपादित न केल्याने या शेतकऱ्यांना ही जमीन सोडावी लागेल. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. याबाबत शेतक-यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. अखेर वेकोलि विरोधात 9 जून रोजी जलसमाधी आंदोलनाची घोषणा शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली होती.
बुधवारी दिनांक 4 जून रोजी शेतकरी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने खा. प्रतिभाताई धानोरकर यांची वरोरा येथील कार्यालयात भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत या विषयावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. खा. धानोरकर यांनी वेकोलि अधिका-यांना याबाबत सूचना केल्या होता. त्यानंतर शनिवारी चंद्रपूर ताडाळी येथे वेकोलि मुख्यालयात प्रकल्पग्रस्तांनी भेट घेतली. यावेळी अधिका-यांनी जमिनीचे सर्वेक्षण झाले असून भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्यात असल्याची माहिती दिली. सकारात्मक चर्चेअंती उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या चर्चेला वेकोलिचे महाप्रबंधक संचालन सुजीत कुमार पीशारोड़ी, क्षेत्रीय योजना अधिकारी प्रदीप राघोटे, क्षेत्रीय योजना अधिकारी, क्षेत्रीय स. महाप्रबंधल समीर बारला, क्षे. सर्वे प्रबंधक आर बी सिंह, वरीष्ठ प्रबंधक एल एस थोरात , वे.को.ली. सुरक्षा समिति सदस्य श्री.संजय खाड़े तसेच शेतकरी संघर्ष समितीच अध्यक्ष श्री.सुरेश ढपकस, कार्याध्यक्ष अमोल पुरडकर, उपाध्यक्ष पराग तुराणकर, सचिव सचिन जुनारकर , सहसचिव सचिन लोड़े, कोषाध्यक्ष मनोज खाडे, सदस्य चंद्रकांत जिवतोडे, पद्माकर झाडे, महेश पाटिल, विकास लालसरे, संतोष धांडे, किसन पारशिवे, कायदेशीर सल्लागार अॅड. सुरज महातळे, मिडीया प्रमुख संजय बांदुरकर, दीपा टिंगे,उषा ठाकरे, सचिन शिरसागर, इत्यादींची उपस्थिती होती.
600 एकर जमिनी तत्काळ संपादित करून त्याचा मोबदला व आश्रितांना नोकरी देण्यात यावी. उकणी गावाचे पुनर्वसन तत्काळ पूर्ण करण्यात यावे, 2025 चे सी एस आर दराप्रमाणे मूल्यांकन करून त्यानुसार मोबदला द्यावा. इत्यादी मागण्या शेतकऱ्यांच्या आहेत.