वणी व शिरपूर येथील शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या व जीर्ण अवस्थेतील पोलीस ठाण्यांच्या प्रशासकीय इमारती तसेच पोलीस निवासी वसाहतींचा तातडीने जिर्णोद्धार करून नवीन इमारती उभारण्यात याव्यात, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, वणी व शिरपूर येथील पोलीस ठाण्यांच्या प्रशासकीय कार्यालयांसह निवासी वसाहती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून अनेक इमारतींना शंभर वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. काही निवासी इमारती खचून पडल्या असून उर्वरित इमारतीही धोकादायक बनल्या आहेत. त्यामुळे तेथे वास्तव्यास असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
वाढती लोकसंख्या, बदलते गुन्हेगारीचे स्वरूप आणि वाढलेला कामाचा ताण लक्षात घेता पोलिसांना आधुनिक व सुरक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवासी सुविधा अपुऱ्या असल्याने अनेक अधिकारी व कर्मचारी भाड्याच्या घरात राहण्यास बाध्य होत असून, आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तातडीची सेवा देताना अडचणी निर्माण होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
सन २०१७ पासून पोलीस विभागामार्फत या इमारतींच्या मंजुरीसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असतानाही अद्याप प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नसल्याची खंत विजय पिदुरकर यांनी व्यक्त केली आहे. शिरपूर पोलीस ठाण्यात दोन अधिकारी व ३४ कर्मचारी, तर वणी पोलीस ठाण्यात सहा अधिकारी व ८५ कर्मचारी कार्यरत असून, या मनुष्यबळासाठी सुरक्षित व सुसज्ज कार्यालये आणि निवासी वसाहती उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
कोळसा, सिमेंट, डोलोमाइट, चुनखडी, वनसंपदा तसेच औद्योगिक आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या वणी तालुक्याची लोकसंख्या तीन लाखांहून अधिक आहे. शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल देणाऱ्या या भागातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणाऱ्या पोलीस यंत्रणेसाठी आधुनिक प्रशासकीय इमारती व सुरक्षित निवासी वसाहती उभारणे अत्यावश्यक असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात शासनस्तरावर प्रभावी पाठपुरावा करून वणी आणि शिरपूर येथे नवीन पोलीस प्रशासकीय इमारती व निवासी वसाहती तातडीने मंजूर करण्यात याव्यात, अशी मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या मागणीमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा तसेच नागरिकांना अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि तत्पर पोलीस सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.