येथिल ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी निवेदन दिले आहे.
वणी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत दि. 8 सप्टेंबर रोजी ग्रंथालय विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र विधाते यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील, आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री ना. प्रकाश आबिटकर, तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयातील सचिव आणि उपसचिव यांना निवेदन पाठवण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. निवेदनात सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये 40% अनुदान वाढीचा शासन निर्णय, ग्रंथालयांचा दर्जा/वर्ग बदल, ग्रंथालय अधिनियम 1967 मध्ये सुधारणा, शैक्षणिक पात्रतेनुसार वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती नियमावली लागू करणे, वेतनात 10% वार्षिक वाढ, सेवांचा लाभ,असंघटित कामगारांचा दर्जा अशा मागण्या आहेत.
आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. आमच्या मागण्या या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि ग्रंथालयांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे.
यावेळी ग्रंथालय कर्मचारी देवेंद्र भाजीपाले, प्रमोद लोणारे, गजानन कोकुडे, शुभम कडू, अरविंद दुधलकर, सुभाष राखुंडे, दिवाकर कावडे, अमोल पेटकर, राम मेंगावर उपस्थित होते.