अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला विरोध दर्शवत वणी येथे मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले. उपवर्गीय अधिकारी (राजस्व), वणी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हे निवेदन पाठविण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसूचित जातींतील उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सामाजिक सलोखा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणारी असून भविष्यात जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच, शासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्यास राज्य शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
यावेळी शिवाजी दुपारे, मिलिंद पाटील, चंद्रमणी दसोडे, इंद्रपाल वाघ, रमेश काटकर, पुखराज खैरे, हरिष पाते, रविंद्र कांबळे, बुद्धकोष लोणारे, सूरज वानखेडे, माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य सौ. करुणा रविंद्र कांबळे, सौ. रेखा पाटील आणि संध्या खोख्रागडे उपस्थित होते.
