छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शानुसार देवस्थानांच्या भूमीचे रक्षण व्हावे - वणी येथील मंदिर विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे निवेदन

वणी / 

              महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनी भूमाफियांनी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बेकायदेशीरपणे हडपल्या आहेत. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, गुजरात व कर्नाटकच्या धर्तीवर कठोर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करावा, अशी जोरदार मागणी वणी तालुक्यातील ६ मंदिर विश्वस्तांसह महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केली. त्याचे निवेदन दि. २१ नोव्हेंबर या दिवशी मा. उपविभागीय अधिकारी, वणी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि मा. आशिष देशमुख, सामाजिक न्याय मंत्री यांना देण्यात आले. 
 
          याप्रकरणी मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी म्हटले की, देवस्थानांच्या इनाम जमिनी (वर्ग-३) कायद्याने अहस्तांतरणीय असतांनाही, महसूल विभागातील भ्रष्टाचारामुळे भूमाफियांना मुक्त संधी मिळाली असून हजारों एकर जमिनी हडपल्या आहेत. विदर्भातील अमरावती, अकोला जिल्ह्यांत ५० कोटींची जमीन केवळ ९६० रुपयांना विकल्याचे समोर आले आहे.

          सर्वोच्च न्यायालय (२००७) आणि मुंबई उच्च न्यायालय (२०२५) यांनी धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे संरक्षण राज्याचे कर्तव्य असल्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही फौजदारी कायद्याअभावी भूमाफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्यामुळे मंदिरांना न्याय मिळत नाही. गुजरातमध्ये ‘जमीन हडपणे’ अजामीनपात्र व दखलपात्र गुन्हा असून १४ वर्षांपर्यंत तुरूंगवास व बाजारमूल्याएवढ्या दंडाची तरतूद आहे.

          या कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रात अध्यादेश तात्काळ लागू करण्यात यावा. येत्या अधिवेशनात कायदा संमत करावा. यातील गुन्हे दखलपात्र-अजामीनपात्र असावेत. मागील २०-२५ वर्षांतील जमीन हस्तांतरणांची चौकशीसाठी उच्चपदस्थ पोलीस-महसूल अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक स्थापन करावे. प्रत्येक विभागात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करून खटले ६ महिन्यांत निकाली काढावेत.

                महसूलमंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जमीन व्यवहारांवर बंदी व समिती स्थापनेचे आश्वासन दिले आहे, मात्र त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. मंदिरांना दैनंदिन खर्चासाठी भक्तांपुढे हात पसरावे लागतात, तर भूमाफिया कोट्यवधींच्या जमिनीवर मजा मारतात. ही परिस्थिती महाराष्ट्रासाठी साजेशी नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शानुसार देवस्थानांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा मंदिर महासंघासह मंदिर विश्वस्तांनी व्यक्त केली आहे.
           
नायब तहसीलदार विवेक पांडे यांना निवेदन देतांना श्री रंगनाथ स्वामी देवस्थान समितीचे सचिव विलास पारखी,श्री जटाशंकर व जोडमहादेव मंदिर समितीचे जयंत लिडबिडे, श्री नृसिंह देवस्थान समितीचे सचिव माधव केदार, श्री हनुमान मंदिर यात्रा मैदान समितीचे वतीने शुभम मदान , श्री विठ्ठल रुक्मिनी देवस्थान समितीचे सुरेश बन्सोड , श्रीराम मंदिर देवस्थान समितीचे अनुराग काठेड, हिंदुत्वनिष्ठ कल्याण पांडे, प्रेम ठाकरे, वेदांत पिदूरकर , अर्जुन वैद्य,अजय बजाईत, धीरज मार्कंडे , मनीष ठाकूर, संजय पांडे, पवन बुरहान , लहू खामणकर आणि महासंघाचे लोभेश्वर टोंगे उपस्थित होते.

Post a Comment

Previous Post Next Post