बुध्दगया बिहार येथील महाबोधी विहाराचे व्यवस्थापन बौद्ध समाजास मिळावा यासाठी उपविभागीय अधिकारी वणी यांच्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती यांच्याकडे वणीतील बौद्ध बांधवांनी एका निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, बिहार येथील "महाबोधी महाविहार" हे जगातील सर्व बौध्दांचे धार्मिकस्थान असून सदर धार्मिकस्थान गेल्या अनेक वर्षापासून गैर-बौध्दांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे सर्व बौध्द समाजाच्या धार्मिक अस्मितेवर फार मोठा घाला घातल्या जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. (मस्जिद का मौलाना हिंदू नहीं बन सकता, मंदीर का पुजारी गैरहिंदू नहीं बन सकता तो बौध्द विहार का प्रमुख गैर-बौध्द कैसे !) असेही निवेदनात नमूद असून बिहार राज्यातील बौद्धांचे धार्मिस्थान असलेले बुद्धगया येथिल महाबोधी महाविहाराचा ताबा बौद्ध समाजास मिळावा अशी मागणी भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती यांच्याकडे वणीतील बौद्ध बांधवांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे याबाबतचे निवेदन येथिल उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले आहे.
बौध्द धार्मिक स्थळावर गैर-बौध्दांचा कब्जा राहण्यासाठी बुध्दगया मंदीर कायदा, १९४९ हे जबाबदार असून सदरहू काययात अशी तरतूद आहे की, "महाबोधी महाविहाराला संपूर्ण व्यवस्थापन पाहण्यासाठी, प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती असेल. या नऊ सदस्यापैकी पाच सदस्य हिंदू असतील व चार सदस्य बौध्द असतील. या नऊ सदस्यीय समितीमध्ये एक सदस्य गया जिल्हयाचा जिल्हा दंडाधिकारी असेल व तोच या समितीचा अध्यक्ष सुध्दा असेल. त्यापुढे जाऊन हा कायदा म्हणतो की, जर गया जिल्हयाचा दंडाधिकारी हा गैरहिंदु असेल तर तो या समितीचा अध्यक्ष होऊ शकणार नाही. सरकार एकूण सदस्यांपैकी, अध्यक्ष म्हणून हिंदूचीच निवड करेल. त्यानंतर या कायद्यानुसार समितीची बैठक घेण्यासाठी, विहाराबाबत कोणताही निर्णय घेण्यासाठी कमीत कमी ४ सदस्य उपस्थित असणे गरजेचे आहे. समितीवर ५ सदस्य हिंदूच असतात. म्हणजे, उरलेले ४ बौध्द सदस्य नसले तरी विहाराबाबतचा प्रत्येक निर्णय घेतला जातो". हे आहे बौध्दांना "महाबोधी महाविहार" बाबत निर्णय घेण्यापासून वंचित ठेवण्याचे मोठे कारण !
करीता "महाबोधी महाविहार" याबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार बौध्द समाजाला घेण्यासाठी बुध्दगया मंदीर कायदा, १९४९ हा कायदा तात्काळ प्रभावाने रद्द करुन "महाबोधी महाविहार" बौध्दांच्या ताब्यात देण्यांत यावे, अन्यथा आम्हाला तिव्र आंदोलन छेडावे लागेल व याकरीता संपूर्णतः सरकार जबाबदार राहील. तसेच "महाबोधी महाविहार"
(बुद्धगया) येथे सुरु असलेल्या तिव्र आंदोलनास आम्ही पाठिंबा जाहिर करीत आहोत असेही निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदन देतेवेळी प्रशांत गाडगे, शिवाजी दुपारे, बंडू गणवीर, विनोद गजभिये, करण मेश्राम, नरेंद्र वाळके, हरिष पाते, देवानंद झाडे यांचेसह ईतर समाजबांधव उपस्थित होते.