वणी नगरपरिषदेच्या गाळे लिलावाला स्थगिती देणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच, नगरपरिषदेला गाळे लिलावाच्या अंमलबजावणीवर येत्या १६ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. असे वृत्त नागपूर वरुन प्रसिद्ध होणाऱ्या एका मराठी वृत्तपत्रात छापून आले आणी वणी शहरातील गांधी चौकातील व्यापाऱ्यांत एकच खळबळ उडाली.
सदर वृत्ताची बातमी शहरात झळकली असुन या वृत्ताला याचिकाकर्ते पि.के.टोंगे यांनी दुजोरा दिला आहे.
नगरपरिषदेच्या १६० गाळ्यांना अवैध ताब्यातून मुक्त करून त्या गाळ्यांचा लिलाव व्हावा, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग टोंगे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व तृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जिल्हाधिका-यांनी संबंधित गाळे रिकामे करण्याचा व त्या गाळ्यांचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला होता.
गाळ्यावर ताबा असलेल्या दुकानदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला नगर विकास राज्यमंत्र्यांकडे आव्हान दिले होते. नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी ६ मार्च २०१९ रोजी ते आव्हान फेटाळून गाळे लिलावाचा मार्ग मोकळा केला होता. परंतु, वादग्रस्त आदेशामुळे लिलाव प्रक्रिया रखडली.
बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गांधी चौकातील गाळे लिलावाला स्थगिती देणारा आदेश रद्द केला. त्यामुळे गाळे धारक हरले आणि याचिकाकर्ते पि.के.टोंगे जिंकले अशी प्रक्रिया उमटत आहे.
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. मोहित खजांची तर, नगरपरिषदेतर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.